💥*जळगाव MIDC ला D+ झोनचा दर्जा : औद्योगिक विकासासाठी ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट*💥 पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश; जिल्ह्याला मिळाली मोठी औद्योगिक गती विदर्भ–मराठवाडा धर्तीवर मिळणार औद्योगिक प्रोत्साहन

*जळगाव MIDC ला D+ झोनचा दर्जा : औद्योगिक विकासासाठी ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट*

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश; जिल्ह्याला मिळाली मोठी औद्योगिक गती
विदर्भ–मराठवाडा धर्तीवर मिळणार औद्योगिक प्रोत्साहन

*पाळधी* प्रतिनिधी दि. 11 डिसेंबर : जळगाव जिल्ह्याच्या औद्योगिक नकाशावर नवी क्रांती घडवणारा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. जळगाव MIDC ला D+ झोनमध्ये समाविष्ट करून विदर्भ – मराठवाडा प्रमाणेच औद्योगिक प्रोत्साहन देण्यास शासनाने औपचारिक मान्यता दिली आहे. जिल्ह्यातील उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांसाठी ही एक मोठी दिलासादायक घोषणा ठरली आहे, अशी माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.*

*सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचा विजय*

या ऐतिहासिक निर्णयासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मंत्रालयात सातत्याने पाठपुरावा केला. केंद्रीय मंत्री रक्षाताई खडसे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, खासदार स्मिताताई वाघ तसेच सर्व आमदारांनीही एकमुखाने पाठिंबा दिला. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत जळगावमध्ये घेतलेल्या बैठकीत D+ झोनच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर उद्योगमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेत आश्वासन दिले होते. अखेर त्या प्रयत्नांना आज यश मिळाले.

*महत्वपूर्ण निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्र्यांचे आभार*
जळगाव MIDC ला D+ झोनचा दर्जा देणे हा जिल्ह्याच्या औद्योगिक भविष्यास नवी दिशा देणारा निर्णय आहे. विदर्भ–मराठवाडा धर्तीवर प्रोत्साहन मिळाल्याने जळगावमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उद्योग गुंतवणूक होणार आहे,” असे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले. तसेच त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे मनःपूर्वक आभार मानले.

*जिल्ह्याच्या विकासासाठी ऐतिहासिक पाऊल*
जळगावचा औद्योगिक कणा भक्कम करण्यासाठी हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. उद्योजकांच्या मतानुसार लॉजिस्टिक्स, वेअरहाउसिंग आणि उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, MSME व स्टार्टअप्ससाठी प्रोत्साहनात्मक वातावरण, निर्यातक्षम उद्योगांना चालना, रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ, ग्रामीण व उपनगरी भागात औद्योगिक पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास यामुळे औद्योगिक वाढीचा नवा अध्याय सुरू होईल.