*जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी दर्जेदार नियोजन व वेळेत कामांच्या अंमलबजावणीस प्राधान्य देण्यात यावे – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील*
जळगाव जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न; चार वर्षे सलग १०० टक्के निधी खर्चाची परंपरा कायम
*जळगाव, दि. ७ (जिमाका): जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी दर्जेदार नियोजन व वेळेत कामांच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य देण्यात यावे. जळगाव जिल्ह्याने सलग चार वर्षे जिल्हा वार्षिक योजनेचा १०० टक्के निधी खर्च करून राज्यात आदर्श निर्माण केला आहे. ही कामगिरी केवळ आकडेवारी नसून प्रभावी नियोजन, सक्षम अंमलबजावणी आणि सर्व लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या समन्वयाचे फलित आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मुंबई मंत्रालय येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पालकमंत्री बोलत होते*
बैठकीस केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, खासदार श्रीमती स्मिता वाघ, आ. नंदकिशोर महाजन, आ. अनिल पाटील, आ. किशोर पाटील, आ. सुरेश भोळे, आ. प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, आ. चंद्रकांत पाटील, आ. मंगेश चव्हाण, आ. अमोल जावळे, आ. अमोल पाटील हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते, तर प्रत्यक्ष जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर, महानगरपालिका आयुक्त आदित्य जिवणे, पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धीवरे, यावल प्रादेशिक वनविभागाचे उपवनसंरक्षक सौरभ सहाय, जळगाव प्रादेशिक वनविभागाचे उपवनसंरक्षक राम धोत्रे, जिल्हा नियोजन अधिकारी भरत साळुंखे तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यावेळी म्हणाले, “आगामी वर्षातही प्रत्येक रुपयाचा विकासकामांसाठी वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण वापर होणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. सप्टेंबर २०२६ अखेरपर्यंत सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी खर्चाला गती देण्याचे नियोजन प्रत्येक विभागाने करावे, जेणेकरून जिल्ह्याच्या विकासाचा वेग कायम राहील,” असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्ह्यात महावितरण विभागाकडे गेल्या वर्षात मंजूर असलेली विकासकामे, पूर्ण झालेली कामे व प्रलंबित कामे यासंदर्भातील कामांची यादी छायाचित्रांसह समितीकडे सादर करावी, असे निर्देश पालकमंत्री यांनी संबंधितांना दिले.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी यावेळी सांगितले की, जिल्ह्यातील विविध विभागांकडील प्रलंबित विकासकामे प्रामुख्याने तात्काळ पूर्ण करावीत. जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये अद्ययावत व सर्व सुविधायुक्त कशी राहतील याकडे नियमित लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण रुग्णालय परिसरातील शवविच्छेदन गृहांची स्वच्छता व देखभाल नियमित करण्याबाबतही त्यांनी निर्देश दिले.
वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी जळगाव जिल्हा सलग चार वर्षे जिल्हा वार्षिक योजनेत प्रथम स्थानी राहिल्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन केले. यावेळी त्यांनी भुसावळ व वरणगाव तालुक्यातील प्रलंबित विकासकामांबाबत आढावा घेतला. त्याचप्रमाणे वरणगाव येथे राज्य राखीव पोलिस दलास पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्देश दिले.
बैठकीत आमदार सुरेश भोळे यांनी ग्रामीण भागात राहणारे काही शेतकरी जळगाव महापालिका हद्दीत राहत असल्यामुळे त्यांना कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचा प्रश्न उपस्थित करून त्यांना तात्काळ लाभ देण्याबाबत मागणी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केली. तसेच यावेळी आ. चंद्रकांत पाटील व आ. किशोर पाटील यांनी शासनाच्या गाळमुक्त अभियान योजनेबाबत चर्चा करून योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना केल्या.
यावेळी आमदार नंदकिशोर महाजन, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार अनिल पाटील, आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, आमदार किशोर पाटील आणि आमदार अमोल जावळे यांनी आपल्या मतदारसंघातील प्रलंबित विकासकामांसंदर्भात विविध मुद्दे मांडले.
विधानपरिषदेवर नव्याने निर्वाचित झालेले आमदार नंदकिशोर महाजन यांचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी अभिनंदन केले. त्याचप्रमाणे आ. अनिल पाटील यांचा वाढदिवस असल्याने त्यांना पालकमंत्री, उपस्थित मंत्री, आमदार तसेच जिल्हाधिकारी यांनी शुभेच्छा दिल्या.
बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सन २०२५-२६ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील २९ शहीद जवान स्मारकांच्या कामांचे ऑनलाइन भूमिपूजन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी बैठकीत दिनांक २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२५-२६ अंतर्गत सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत रु. ६७७ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या रु. ९३ कोटी तसेच आदिवासी उपयोजनेच्या रु. ६४.६२ कोटी अशा एकूण रु. ८३४.६२ कोटी निधीच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन खर्चास मान्यता देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी मागील आर्थिक वर्षात मंजुरी देण्यात आलेल्या विविध विकासकामांची माहिती सादरीकरणाद्वारे उपस्थितांना दिली. त्याचप्रमाणे सन २०२६-२७ अंतर्गत सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत रु. ७३१ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या रु. ९८ कोटी तसेच आदिवासी उपयोजनेच्या रु. ७१.०५ कोटी अशा एकूण रु. ९००.०५ कोटींच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या नियोजनाबाबतही जिल्हाधिकारी यांनी सादरीकरण केले व त्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
*बैठकीत जळगाव जिल्ह्याने जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रभावी नियोजन व अंमलबजावणीबरोबरच जिल्हा विकास आराखड्यांतर्गत वित्तीय प्रोत्साहनाच्या निकषांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे तसेच जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन करणारा ठराव मंत्री संजय सावकारे व आमदार अमोल जावळे यांनी मांडला. MahaSTRIDE PMU च्या प्राथमिक मूल्यांकनानुसार जळगाव जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर असून अंतिम मूल्यांकनानंतर जिल्ह्यास सुमारे रु. १६ कोटींचे प्रोत्साहनपर अनुदान प्राप्त होण्याची अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषदेसह सर्व शासकीय विभागांकडील योजनांअंतर्गत कामांचा आढावा घेण्यात आला.*
नागरी भागातील अंगणवाडी इमारतींसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाबरोबरच महानगरपालिका व नगरपालिकांना कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून मान्यता देणे, डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाच्या आराखड्यास मंजुरी, महत्त्वाच्या विकास प्रस्तावांना गती देणे, जिल्ह्यातील ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्रे व पर्यटन स्थळांना शासनाच्या निकषांनुसार मान्यता प्रदान करणे यासह विविध महत्त्वाच्या विषयांवरील ठरावांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच रावेर लोकसभा मतदारसंघातील भुसावळ कंटेनर टर्मिनलजवळ केळी निर्यात केंद्र (Banana Export Centre) तसेच जळगाव लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रीय महामार्गालगत केळी निर्यात केंद्र (Banana Export Centre) उभारणे, केळी कटिंग व पॅकेजिंग व्हॅन उपलब्ध करून देणे तसेच अहिराणी भाषेचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालीमध्ये समावेश करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा होऊन या ठरावांना मान्यता देण्यात आली.
यावल प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांनी आभार व्यक्त केले.
